जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के विकास के लिए संकल्पित है। आदिवासियों के सर्वांगीण विकास और वन अधिकार अधिनियम को सही मायनों में लागू करने के लिए आज केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं जनजातीय मंत्रालय के बीच संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर हुआ।