किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ राजद्रोह जैसी गंभीर धाराओं का इस्तेमाल करके BJP-JJP सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी अवहेलना कर रही है।
प्रदेश सरकार केंद्र से किसानों की पैरवी करे और संवाद स्थापित कर सकारात्मक समाधान निकाले।
किसानों पर दर्ज राजद्रोह के मुकदमे तुरंत वापिस हों।