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कभी विभाग में लम्बित कार्यों की सूची माँगिये फिर एहसास होगा कि पीछे कितना छूट गया है तथा एक दृष्टांत कोविड काल का भी संज्ञान लें जब निविदा जमानत धनराशि की छूट केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से दी गई और राज्य के आदेश के बावजूद आजतक लोनिवि के आलावा लागू नहीं है ..जागरूक बनिए ,उदारता व विस्तार को भी अपनाने की कोशिश करें ,अब स्वयं से प्रभावित होने का समय नहीं है ..
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