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आरक्षण का यह निर्णय पिछड़े, अतिपिछड़े और कमजोर आय वर्ग को आगे बढाने के लिए मोदी सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का सूचक है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओबीसी वर्ग के 27 सांसदों को मंत्री बनाकर उनका मान बढाया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी एनडीए सरकार ने ही दिया।
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