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घटिया निर्माण के बावजूद जवाब देही नहीं हो पाती। झारखंड प्रदेश में 10 वर्ष में दर्जनों पुल धंसे, लेकिन दोषी कोई नहीं। इस तरह के भ्रष्टाचार और जनता के पैसों की लूट को रोकने के लिए जांच आयोग का गठन होना चाहिए और निष्पक्ष रुप से जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए।
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