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सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में मेडिकल एडमिशन के केंद्रीय कोटे में एससी-एसटी को तो आरक्षण दिया, लेकिन ओबीसी को वंचित रखा था। जिस यूपीए सरकार में लालू प्रसाद केंद्रीय मंत्री रहे या जिसे उनकी पार्टी का समर्थन था, वह दस साल सत्ता में रहने के बाद भी मेडिकल के केंद्रीय कोटा में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिला पाई। एनडीए सरकार में कोई भी ताकत पिछड़ों की हकमारी नहीं कर सकती।
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